बेलौरीमा शिक्षा अधिकारबारे सशक्त सन्देश: "सबै बालबालिकाका लागि विद्यालय अनिवार्य"

बेलौरीमा शिक्षा अधिकारबारे सशक्त सन्देश: “सबै बालबालिकाका लागि विद्यालय अनिवार्य”

दिप न्यूज

समाचार प्रकाशित मिति :

२४ बैशाख २०८२, बुधबार १७:१०

नवराज अवस्थी बेलौरी, बैशाख २४ बेलौरी, कञ्चनपुर,सामाजिक विकास कार्यालय, कञ्चनपुरको आयोजनामा बेलौरी नगरपालिकामा एक महत्वपूर्ण शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ‘पालिका तथा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा तथा भर्ना अभियान’ शीर्षकमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले नेपाल सरकारले लागू गरेको शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्ययोजना बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य राखेको थियो।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख गोपाल दत्त जोशीले ऐन २०७५ र त्यसको नियमावली २०७७ को सन्दर्भमा सहभागीहरूलाई विस्तृत जानकारी दिएका थिए। उनले भने, “नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याएको हो। यस ऐनले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि विद्यालय जाने उमेर पुगेका कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन हुँदैन।”

जोशीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना अनुसार २०८५ सालसम्म सबै बालबालिकालाई आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) को शिक्षा दिनुपर्ने लक्ष्य लिइएको छ। उनले थपे, “यदि बालबालिका विद्यालय नपुगे भने, उनीहरू राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा तथा सुविधा पाउनबाट समेत वञ्चित हुन सक्छन्। त्यसैले हामी सबैले मिलेर यस अभियानलाई सफल बनाउनुपर्छ।”

कार्यक्रमका विशेष अतिथि बेलौरी नगरपालिकाका उपमेयर जोगराम चौधरीले पालिकाको तर्फबाट बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक सबै सहयोग र व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “बेलौरी नगरपालिकाले निजी तथा सरकारी दुवै विद्यालयलाई समान व्यवहार गर्दै आएको छ। हामी कुनै विभेद गर्दैनौँ। बालबालिकाको हकको कुरा आउँदा पालिका सदैव अग्रसर छ।”

उपमेयर चौधरीले कार्यक्रममा उपस्थित सबै सरोकारवालालाई अपिल गर्दै भने, “एक बालक पनि विद्यालयबाहिर नरहोस् भन्ने हाम्रो संकल्प हो। यसको लागि सबै शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, संघ–संस्था, सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामी पालिकाले आवश्यक नीति, स्रोत र वातावरण बनाउन सधैँ तयार छौँ।”

कार्यक्रममा बेलौरी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख अमित भट्टले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अभियानमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भने:

“विद्यालयबाहिर रहेका हरेक बालबालिकालाई शिक्षाको दायरामा ल्याउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। हामीले नीतिगत व्यवस्था मात्र होइन, व्यवहारिक काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ। पालिकाको शिक्षा शाखाले प्रत्येक टोल, बस्ती र समुदायमा पुगेर बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्दै उनीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।”

भट्टले थप स्पष्ट पारे:

“शिक्षा भनेको केवल कक्षा कोठासम्म सीमित कुरा होइन। यो समग्र जीवन परिवर्तनको आधार हो। त्यसैले कुनै पनि कारणले बालबालिका विद्यालय आउन नपाएको अवस्था हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। सबैको सहयोग बिना यो लक्ष्य सम्भव छैन, त्यसैले अभिभावक, शिक्षक, संस्थाहरू र सम्पूर्ण समुदायको साझा प्रयास जरुरी छ।”

कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयका शिक्षक, स्थानीय प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा समुदायका अगुवा व्यक्तिहरूले शिक्षा क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू, समाधानका उपायहरू र संस्थागत सहकार्यको विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूका अनुसार बालबालिका विद्यालय नआउनुको पछाडि अभिभावकको जानकारीको कमी, गरिबी, दूरी, भाषा, संस्कृति र सामाजिक सन्दर्भजस्ता विभिन्न कारण हुन सक्छन्। त्यसैले शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न केवल कानुन मात्रै होइन, व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम र संलग्नता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो।

सहभागीहरूले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, उनीहरूको घरमा अभिभावकको परामर्श, समुदायस्तरीय संवाद र विद्यालयमै समावेशी वातावरणको विकासजस्ता विषयमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूबीच ‘एक पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहोस्’ भन्ने साझा सन्देश लिएर अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। कार्यक्रमले शिक्षा ऐनको जानकारी दिनुका साथै समुदायमा शिक्षा अधिकारप्रति चेतना अभिवृद्धि गर्ने र विद्यालयभित्रको वातावरण सुधार्ने दिशामा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।